पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने 21 मई, 2021 को इसके बोर्ड ने, उल्लेख किया कि विभिन्न विद्युत पारेषण परियोजनाओं को चालू करने के लिए करीबन 22.20 बिलियन रुपये ( लगभग $ 301.48 मिलियन) के निवेश को मंजूरी दे दी गई है।
पारीयोजनाओ को मंजूरी देने का निर्णय PGCIL’s Board of Directors और Committee of Directors on Investment on Projects ने, BSE फाइलिंग में अधिसूचित राज्य के स्वामित्व वाली Electricity Transmission कंपनी द्वारा आयोजित बैठकों में लिया गया था।
निदेशक मंडल ने करीबन 11.849 बिलियन रुपये की अनुमानित लागत पर द्वितीय चरण - भाग-बी1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों ( लगभग 8.1 गीगावाट) से बिजली निकालने के लिए transmission प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के लिए निवेश को मंजूरी दी।
परियोजना को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाना है । पार्ट ए की शुरुआत दिसंबर 2021 से, पार्ट बी की शुरुआत मार्च 2022 से, पार्ट सी की शुरुआत जून 2022 से, पार्ट डी की शुरुआत अगस्त 2022 से और अंतिम भाग सितंबर 2022 से शुरु होगी।
चूकी फरवरी 2021 में, PGCIL ने टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राजस्थान में दो परियोजनाएं हासिल की थीं। इन परियोजनाओं को राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से 8.1 गीगावॉट बिजली निकालने के लिए बनाया गया है। आपको बता दे कि कंपनी ने बिल्ड, ओन, ऑपरेट और मेंटेनेंस के आधार पर दोनों प्रोजेक्ट जीते थे। Electricity Transmission कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राजस्थान में तीन अन्य Electricity Transmission परियोजनाओं को भी हासिल किया था। ये राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से 8.1 GW बिजली उत्पादन के लिए तैयार किए गए हैं।
पिछले साल दिसंबर में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए 67 बिलियन रुपये (लगभग $ 910 मिलियन) को मंजूरी दी थी। यह कार्यक्रम वर्तमान में PGCIL के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य एक विश्वसनीय Power Grid बनाना और आगामी लोड केंद्रों के लिए राज्यों की connectivity में सुधार करना और क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली के लाभों का विस्तार करना है।
परियोजनाओं पर निवेश पर निदेशकों की समिति ने National Transmission Asset Management Center के लिए ₹1.173 बिलियन रुपये (लगभग $16.06 मिलियन) की अनुमानित कीमत पर एक विशेष दूरसंचार Network स्थापित करने के लिए दूरसंचार उपकरण की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय के लिए एक निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
इसके अतिरिक्त, समिति ने जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख ( केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए 5% परियोजना लागत के राज्य के योगदान का भुगतान करने के लिए equity investment को भी मंजूरी दी और 220 KV श्रीनगर-लेह Transmission System के लिए instruments की खरीद के लिए लगभग $ 1.444 बिलियन की अनुमानित लागत पर खर्च किया।
साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना को निवेश की मंजूरी की तारीख से 18 Months के भीतर सभी कामो को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।
सरकार की लेह और कारगिल (जम्मू और कश्मीर) में 7.5 GW सौर परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है और परियोजना के विकास से पहले transmission infrastructure स्थापित करने का इरादा है।
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